20-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-11-2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-11-2026

ਕਿਹਾ-ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 72,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਖਰਚੀ’ (ਪੈਸੇ) ਜਾਂ ‘ਪਰਚੀ (ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼) ਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

 

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੜੂੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ-ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨੇਮ
Ad Position 24