19-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-11-2026

ਨਿਆਂਇਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 2026 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 2026 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ...

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-11-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 2026 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਭੂਮਿਕਾ ਟਰੱਸਟ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ’ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ-ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੋਨਾ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ
Ad Position 24