ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-03-2026

ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਮਾਰਚ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਜੋ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 13-15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ |

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ