ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ | ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਨੰਬਰ 25140/ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ | ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,-2026' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026' ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1,158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1,091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ 612 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ | ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਮਰ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. (ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2014 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੇ-12/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ | ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਭਾਗ-2 ਦੇ ਨਿਯਮ 6.17 (3)' ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ | ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ |