ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਪਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ

2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 3 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ | ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8.5 ਤੋਂ 10.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2025 ਵਿਚ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 35 ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 2047 ਤੱਕ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ | ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਈਥਾਨੌਲ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਈਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥਾਨੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਗੰਨਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪਏ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ | ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016 ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਜਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੇਂਜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਖੋਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਗੁਜਰਾਤ (ਕੱਛ ਅਤੇ ਖੰਭਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ (ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ) ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, (ਕਵੇਰੀ ਬਸਿਨ) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਕਿ੍ਸ਼ਨਾ ਗਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ) ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਜ ਲਈ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਫ਼ਾਇੰਨਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਫ਼ਾਇੰਨਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 3832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024-25 ਵਿਚ 1777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚ 2564 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ | ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ 2023-24 ਵਿਚ 2466.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿਚ 1981.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ 2013-14 ਦੇ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 170 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
<br/>