ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,16 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 14 ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
