ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦ, ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ.) ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਕਪੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966' ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਫਿਲਹਾਲ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ-ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ-ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1974 'ਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਤਰਜੀਹ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਵੜਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ-ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ 'ਆਪ'-ਧਾਲੀਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਿਯਮਾਂ 1974 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 'ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ' ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ |