ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ 'ਜੱਜ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਝੁਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।