ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ¢ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ¢
