ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹਨ | ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.), ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸ.ਐਚ.ਓ.) ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
