ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

* ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026 ਲਾਗੂ * ਸਕੂਲ ਹੁਣ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 7800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 19243 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 32 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ।