ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

ਜੰਮੂ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 20-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਕੀਲ ਪਰਿਮੋਕਸ਼ ਸੇਠ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 20-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ।”ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।