ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਯੂਰੀਆ 2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ 2 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਕ 2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਵਰੁਣਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 4 ਅਤੇ 6 ਲੇਨ ਦੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੁਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 19 ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 46.039 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ 6 ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ 14447.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ (ਐਨ. ਆਈ. ਪੀ. 2026) ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਫਿਕਸ ਅਤੇ ਬਦਲਣਯੋਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਐਨ. ਆਈ. ਪੀ. 2026 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 6 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 33 ਯੂਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 26.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਾਮਦ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (1 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।