2002 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੀ. ਟੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਿਦਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । 58 ਸਾਲਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2017 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਪੂਰਾ ਸੱਚ’ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਛਤਰਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 2006 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਹੈ।
