ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਰਿਜਿਜੂ

* ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ
* ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 4 ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 4 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਬੈਂਕਰਸ ਬੁਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਦਨ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਵਲੋਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵਲੋਂ ‘ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 (ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਨ) ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਦ ਕੇਰਲ’ (ਨਾਂਅ ਦੇ ਬਦਲਣ) ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਧਿਆ ਰੇਅ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 2021 ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਦਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਨ ’ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ - ਰਿਜਿਜੂ
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ’ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਰੇੜਕਾ - ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।