ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ’ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵੀਬੀ-ਜੀਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਡਿਮਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
