ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਪੈਟੋਰਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 6 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਸੀ.ਡੀ. ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ’ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ 34 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ 2030 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਈ-10 ਤਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ, ਡਾ. ਈਸ਼ਾਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8.04 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ । ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸੀ।
