ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫ਼ੀਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ) ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।