ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ, ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਟਾਫ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਓ.ਸੀ.), ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.), ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ   । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।