ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’। ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ (ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।