ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਿਪਕ ਕੰਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 98,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।