ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਵਰਲਡ ਕਲਚਰ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।