ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ (ਜੇ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭੁਵਨ ਰਿਭੂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਦੀ ‘ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ’ ਡਾ. ਫਾਤਿਮਾ ਮਾਦਾ ਬਾਇਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 67 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ (ਜੇ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 5,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
