ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਕਟ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਲਗਭਗ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 177 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 42,786.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਧੂ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਭੱਟਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
