ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ 5 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਯੁਕਤੀ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਲਤਾਸ਼ ਹੋਟਲ ’ਚੋਂ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੱਕਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਿਲਵਾੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅਦਾਰਾ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟ, ਦੋ ਸੀਡੀਜ਼, ਇਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ, ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪੀ. ਬੀ.-02-ਬੀ-2992 ਦੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
