ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 8 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17,004 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 13,808 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਰਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚਕਾਰ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 5,113 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 11,863 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ 12,683 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 17,004 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਵੀ ਜੂਨ 2020 ਦੇ 6,676 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 9,123 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 13,808 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3,829 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 6,989 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 2,991 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉਤਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 186 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੰਪ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 17,928 ਆਫ-ਗ੍ਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਰਿਸੋਰਸ ਐਡੀਕੁਏਸੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ 2035-36 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 42,263 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੰਟਰੈਕਟਿਡ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 12,043 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੋਲਾ, 16,807 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ, 4,950 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੌਣ ਅਤੇ 3,684 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡਰੋ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 8,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਡੀਅਮ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 3,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲਈ 5,769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।