![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਛੋਟੀ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਪੈੱਨ-ਡਾਊਨ’ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੰਬਿਤ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
