ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 65,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।