ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ (ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ) ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।