ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਜਲਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
