ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ ਪੁਲਕਿਤ ਲੂਥਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ) ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ) ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।