ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ’ (ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ) ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ (ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ।