ਐਸ.ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  8 ਅਕਤੂਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਭਾਰਤ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ) ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ  ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰਮ ਚੰਦ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜੱਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣਵੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (3) ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਸਾਬਕਾ ਸੱਜਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।