ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂਅ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਦੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸਿੱਧਿਆਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।