ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ) ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ (ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ) ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਲਾਬ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫਾਡੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਨੰਦ ਆਰੀਆ, ਵਕੀਲ ਐਮ. ਕੇ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਨਸ਼ਕਤੀ’ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।­