ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ/ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਦਾ ਕੀਤੀ | ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਨੇਲਸਿਸ ਸੈੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਸਕਿਟ ਵਿਚ 65-80 ਡਾਲਰ ਬੈਰਲ ਹੈ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ (ਰੋਡ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈੱਸ) ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 5 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ | ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 2 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੱਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 2.50 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬਰਾਂਡਿਡ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 4 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 11 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 13 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਬਰਾਂਡਿਡ 'ਤੇ 10 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ |
