ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਡਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
