19-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-11-2026

ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ

ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)- ਪਿੰਡ ਮਿਆਣੀ ਵਿਖੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-11-2026
ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)- ਪਿੰਡ ਮਿਆਣੀ ਵਿਖੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮਿਆਣੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ਼ 11.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਬਾਕੀ ਸਫਾ 7 ’ਤੇ)
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਗਲ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ
Ad Position 24