ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ-2025 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੜੂੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨ ਬੜੂੰਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਭੂੂਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ/ਬੜੂੰਦੀ, ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |
