ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ | ਤਸਵੀਰ : ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਰਲੀ
<br/>
09-06-2026
ਜਗਰਾਉਂ, 8 ਜੂਨ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ)-ਸਾਂਝਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਗਰਾਉਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ | ਧਰਨੇ 'ਚ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ 2.59 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
