ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਪਤਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਭੱਠੇ ਘੱਟ ਚਾਲੂ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ। ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਰਮਿਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀ-ਬੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਹੈ। ਇੱਟ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਇੱਟ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਟ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਿਗ-ਜ਼ੈਗ’ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਭੱਠਾ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
