ਜਗਰਾਉਂ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ)-ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ, ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗਰਗ, ਪਰਵੀਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਿੰਕੂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਉਂਕੇ, ਬਾਬਨ ਗੋਇਲ, ਆਤਮਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਰੂਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
