ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹਮੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਡਾ: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ-ਬਰ੍ਹਮੀ/ਝੱਜ
ਜੋਧਾਂ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ-1936 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹਮੀ, ਡਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਡਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ (ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ 2026’ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਜੋਧਾਂ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ-1936 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹਮੀ, ਡਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਡਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ (ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ) ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ 2026’ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਰਲ਼ਾ ਸਕੇ।
