ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 35 ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ- ਥਿੰਦ
ਜਗਰਾਉਂ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ. ਡੀ.
ਜਗਰਾਉਂ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਥਿੰਦ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਉੱਪ ਦਫ਼ਤਰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ ਦੇ 52,577 ਕੇਸ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਰਸ਼ ਸਰਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
