ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ)- ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਗਾ ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਮਾਹਲਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ਿਰ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੱਗਭਗ ਸੱਤਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੌੜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਰੋਪੜ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਆਸਰੋਂ, ਰੈਲਮਾਜਰਾ, ਜੀਓਵਾਲ, ਬਛੂੱਆਂ, ਅਟਾਰੀ, ਐਂਮਾਂ, ਬੇਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ, ਟੌਂਸਾ, ਬਣਾ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਨੰਗਲ, ਭਰਥਲ੍ਹਾ, ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਚਾਹਲਾਂ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਸੁੱਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਗਹੂੰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬਲਾਚੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੱਛਮੀ ਗੁੱਠ ਵਿਚੋਂ (ਅੱਜ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲ਼ਾ ਮੇਨ ਚੌਂਕ) ਲਹਿੰਦੀ ਗੁੱਠ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ, ਜਾਡਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਠ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਬੰਗਾ, ਬਹਿਰਾਮ, ਮੇਹਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ (ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ) ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956-58 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹਿਰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦਲੀ ਸ਼ੇਰ (ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ/ਪੱਤਣ) ਨੇੜੇ, ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਬਲਾਚੌਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਖਰੜ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜਾਰੀ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਮ ਲਾਗੇ ਬੀੜ ਸਾਰੰਗਵਾਲ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ੍ਹਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਸੀ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਕਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ, ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਪੜ-ਬਲਾਚੌਰ ਪਬਲਿਕ/ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਸਰੋਂ, ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ, ਬਣਾਂ, ਟੌਂਸਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਇੰਡੀਆ, ਸੀਰੀਆਂਸ, ਰਿਆਇਤ, ਰਨਬੈਕਸੀ, ਪਿਪਲਾ ਮਟ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਫਾਰ ਜੰਗ, ਆਸ਼ਾ ਜੋਤ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਸਟਾਰ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਇਨਸੂਲੀਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਈਬਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਮਲ੍ਹਣ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਾਚੌਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੱਲ੍ਹਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 2011 ਦਾ 1132 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਲ੍ਹਣ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜਾਧਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
