ਬੰਗਾ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਵੀਰ ਪਾਲ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਤਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨੀ ਸਿਰਕੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੂਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਡਿਆਲਾ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
