ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ, ਡੀ.ਏ ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਜਾਡਲਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.)
ਜਾਡਲਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ (ਏਰੀਅਰ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਖਿੱਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
