ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ-ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ

ਓ

ਓਵਰਲੋਡ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੱਦਾ 08-09-2026

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਤੇ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ’ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ. ਕੇ ਕਲਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਕਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਡੀ. ਏ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ ਦੇਣ ਦਾ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 19-20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ 21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ-ਹਨੀ ਟੌਂਸਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਡੈਰਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਬੰਗਾ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਰਸਰੀ ਦੌਰਾ

ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ-ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ