11-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 12-10-2026

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 18 ਜੁਲਾਈ 2005 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2000 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6213 ਆਫ਼ 2016 ਵਿਚ ਮਿਤੀ 22. ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-10-2026
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 18 ਜੁਲਾਈ 2005 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2000 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6213 ਆਫ਼ 2016 ਵਿਚ ਮਿਤੀ 22.ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀ ਆਂ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਆਦਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ’ਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੇ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ (ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ), ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਨੁਆਇਸ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ. ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁੜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਬੰਗਾ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ-ਦੌਲਤਪੁਰ
Ad Position 24