ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਯਨ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਜਨਰਲ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋ-ਅਪੀਲ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੈੱਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅਪੀਲੀ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ 5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਖਮਾਣੋਂ ਮਨਰੀਤ ਰਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਪੀ.ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ, ਮੈਗਾਸਿਪਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇਮਰੋਜ਼ ਟਿਵਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |